Legal FAQs
Find clear, reliable answers to common legal questions in India. Select questions available in both English and Hindi.
What can I do if I buy a faulty product online?
You can file a complaint under the Consumer Protection Act, 2019, with a District, State, or National Consumer Disputes Redressal Commission, depending on the claim value. Online filing is available via the e-Daakhil portal. Submit a written complaint with details, evidence (e.g. receipts, warranties), and your refund/replacement request within two years.
ऑनलाइन शॉपिंग में खराब सामान मिले तो क्या करना चाहिए?
अगर आपको Online Shopping में खराब सामान मिला, तो विक्रेता (Seller) या वेबसाइट (जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट) से बात करें और रिफंड या नया सामान मांगें। उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 आपको ठीक करने, रिफंड या नया सामान लेने का हक देता है। अगर विक्रेता मदद न करे, तो e-Daakhil portal पर शिकायत करें।
How do I complain about a shop or company cheating me?
First, talk to the shop or company and explain the problem. If they don’t fix it, file a complaint with the Consumer Commission (District, State, or National, depending on the amount involved). You can do this online at the e-Daakhil portal. The Consumer Protection Act, 2019 protects you from cheating or bad service.
किसी दुकान या कंपनी ने अगर शॉपिंग के वक़्त धोखा दिया तो शिकायत कैसे करूँ?
पहले दुकान या कंपनी से बात करें और अपनी समस्या बताएं। अगर वो न सुने, तो उपभोक्ता आयोग (Consumer Court) में अपने जिला, राज्य और खरीदारी की रकम के हिसाब से e-Daakhil portal में शिकायत करें। जो हुआ उसे लिखें, खरीदारी की रसीद संभाल कर रखें।
Can I take action against fake ads on social media?
Yes, if an ad on Instagram or Facebook misleads you, you can report it to the platform first. If they don't help, file a complaint with the Consumer Commission under the Consumer Protection Act, 2019, or report fraud to the police under Section 318 (cheating) of the BNS.
क्या मैं सोशल मीडिया पर चल रहे फर्जी विज्ञापन के खिलाफ शिकायत कर सकता हूँ?
हाँ, अगर सोशल मीडिया पर कोई विज्ञापन आपको गुमराह करता है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। पहले सोशल मीडिया प्लेटफार्म को रिपोर्ट करें। अगर मदद न मिले, तो उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के तहत उपभोक्ता आयोग में शिकायत करें या पुलिस में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराएं।
How do I fix a boundary fight with my neighbor?
Check your property papers (like the sale deed) and get a surveyor to verify the exact boundary. Try mediation to settle it. If it remains unresolved, file a boundary demarcation suit in a local civil court with the help of a property lawyer.
मेरे पड़ोसी के साथ हुआ जमीन की सीमा का झगड़ा कैसे सुलझाऊँ?
अपने संपत्ति के कागजात देखें और सही सीमा जानने के लिए जमीन का सर्वे करवाएं। पड़ोसी से शांति से बात करें या मध्यस्थता (Mediation) आज़माएं। अगर फिर भी न सुलझे, तो वकील के साथ सिविल कोर्ट जाएं और अपनी सीमा साबित करें।
What if my landlord won't return my security deposit?
First, send a written legal notice requesting the return of your deposit. If the landlord refuses without a valid reason, you can file a complaint before the Rent Authority or approach the Consumer Court for deficiency of service.
अगर मेरा मकान मालिक मेरे किराये के घर की सिक्योरिटी राशि वापस न कर रहा हो तो क्या कर सकते हैं?
जब आप घर खाली करते हैं, तो मकान मालिक को सिक्योरिटी वापस करनी चाहिए। अगर वो बिना किसी वजह के राशि नहीं देता, तो सबसे पहले लिखित नोटिस भेजें। फिर भी न मिले, तो रेंट अथॉरिटी या उपभोक्ता आयोग (Consumer Court) में केस दर्ज करें।
How do I fight a high property tax bill?
If your property tax bill seems incorrect or excessively high, check your Local Municipal Corporation's appeal process. You can file an objection with tax receipts and property measurements within 30-60 days.
अगर मेरा प्रॉपर्टी टैक्स बिल ज्यादा हो तो किसे शिकायत कर सकते हैं?
अगर प्रॉपर्टी टैक्स का बिल ज्यादा लगे, तो आप नगर निगम की वेबसाइट पर अपील कर सकते हैं। आप 30-60 दिनों के अंदर सबूतों के साथ लिखित शिकायत दर्ज कराएं। अगर वो न माने, तो ट्रिब्यूनल या सिविल कोर्ट जा सकते हैं।
Am I protected from discrimination for being LGBTQ+?
Yes. The Supreme Court decriminalized same-sex relationships in the Navtej Johar case (2018). The Constitution (Articles 14 and 15) and the Transgender Persons Protection Act, 2019 protect individuals from discrimination in employment, education, and healthcare.
क्या मुझे ट्रांसजेंडर या LGBTQ+ समाज के होने की वजह से हुए भेदभाव से सुरक्षा मिल सकती है?
हाँ, भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार कानून, 2019 के तहत भेदभाव से सुरक्षा मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में समलैंगिक रिश्तों को कानूनी मान्यता दी है। अगर कोई आपके साथ नौकरी या रहने की जगह पर भेदभाव करे, तो आप कोर्ट जा सकते हैं।
Can same-sex couples get married in India?
No, same-sex marriage is not yet legally recognized under the Special Marriage Act or personal laws in India. However, same-sex couples have the right to cohabit peacefully, and this right is protected under Article 21 (Right to Life) of the Constitution.
क्या भारत में समलैंगिक जोड़े (Same-Sex Couples) शादी कर सकते हैं?
भारतीय कानून अभी तक समलैंगिक शादी (Same-Sex Marriage) की इजाजत नहीं देता है। लेकिन अगर आप बिना शादी के एक साथ रहना चाहते हैं, तो रह सकते हैं। यह हक अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है।
How can I legally adopt a child as a Transgender or from LGBTQ community?
Single transgender individuals can legally adopt children in India under CARA guidelines. However, same-sex couples cannot jointly adopt a child as their marriage is not legally recognized. The process involves registering with CARA and passing a home study.
क्या Transgender या LGBTQ+ समाज के लोग भी बच्चा गोद ले सकते हैं?
एकल ट्रांसजेंडर व्यक्ति CARA (सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी) के नियमों के तहत बच्चा गोद ले सकते हैं। लेकिन समलैंगिक जोड़े संयुक्त रूप से गोद नहीं ले सकते क्योंकि उनकी शादी को कानूनी मान्यता नहीं है।