Legal FAQs

Legal FAQs - Find answers to common legal questions about consumer rights, property disputes, LGBTQ+ issues, business registrations, MSME loans, and more. Explore clear, concise explanations to help you understand your legal options and navigate challenges effectively.

What can I do if I buy a faulty product online

You can file a complaint under the Consumer Protection Act, 2019 (with 2025 reforms emphasizing digital protections), with a District, State, or National Consumer Disputes Redressal Commission, depending on the claim value. Submit a written complaint with details, evidence (e.g., receipts, warranties), and a remedy request (e.g., refund, replacement). Complaints must be filed within two years of the issue arising. Online filing is available via the e-Daakhil portal, and recent 2025 updates include enhanced e-commerce safeguards through CCPA advisories.

अगर आपको Online Shopping में खराब सामान मिला, तो विक्रेता (Seller) या वेबसाइट (जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट) से बात करें और रिफंड या नया सामान माँगें। उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 आपको ठीक करने, रिफंड या नया सामान लेने का हक देता है। ऑर्डर की रसीद रखें और समस्या की फोटो लें। अगर विक्रेता (Seller) मदद न करे, तो e-Daakhil portal पर शिकायत करें या दो साल के अंदर नजदीकी उपभोक्ता आयोग (Consumer Court) जाएँ।

First, talk to the shop or company and explain the problem. If they don’t fix it, file a complaint with the Consumer Commission (District, State, or National, depending on the amount involved). You can do this online at e-Daakhil portal. Write down what happened, keep receipts or messages, and ask for a refund or compensation. The Consumer Protection Act, 2019, protects you from cheating or bad service.

पहले दुकान या कंपनी से बात करें और अपनी समस्या बताएँ। अगर वो न सुने, तो उपभोक्ता आयोग (Consumer Court) में अपने जिला, राज्य और ख़रीददारी की रकम के हिसाब से e-Daakhil portal में शिकायत करें। जो हुआ उसे लिखें, ख़रीददारी की रसीद को संभल कर रखें, आप शिकायत के वक़्त रिफंड या हर्जाने की मांग भी कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 आपको धोखे या खराब सर्विस से बचाता है।

Yes, if an ad on Instagram or Facebook misleads you (like promising something fake), you can act. Save screenshots of the ad, your payment proof, and any chats. Report it to the platform first. If they don’t help, file a complaint with the Consumer Commission under the The Consumer Protection Act, 2019, or report fraud to the police under Section 318 (cheating) of the Bharatiya Nyaya Sanhita. A lawyer can guide you to claim your money back

हाँ, अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक या ऐसे हे किसी सोशल मीडिया साइट पर कोई विज्ञापन आपको गुमराह करता है (जैसे झूठा वादा), तो आप शिकायत कर सकते हैं। आप विज्ञापन के स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अगर पेमेंट हुआ है तो उसका सबूत और अगर चैट है तो उसे भी सबूत के तौर पर बचाकर रखें। पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत करें। अगर उनसे मदद न मिले, तो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर और उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के तहत उपभोक्ता आयोग में शिकायत करें या पुलिस को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318 (धोखाधड़ी) के तहत शिकायत करें। वकील आपको पैसे वापस दिलाने में मदद कर सकता है।

Check your property papers (like the sale deed) and get a land survey to know the exact boundary. Talk to your neighbor calmly to settle it. If that doesn’t work, try mediation (where a neutral person helps you agree). If it’s still not solved, go to a local civil court with a lawyer to prove your boundary. Land fights are common in cities like Delhi and Mumbai due to high property prices, so don’t delay

अपने संपत्ति के कागजात (जैसे खरीद का दस्तावेज) देखें और सही सीमा जानने के लिए जमीन का सर्वे करवाएँ। पड़ोसी से शांति से बात करें। अगर बात न बने, तो मध्यस्थता (जहाँ कोई तटस्थ व्यक्ति समझौता करवाए) आजमाएँ। अगर फिर भी न सुलझे, तो वकील के साथ नजदीकी सिविल कोर्ट जाएँ और अपनी सीमा साबित करें। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जमीन की कीमतें ज्यादा होने से ऐसे झगड़े आम हैं, इसलिए देर न करें।

Under Indian law, a landlord is required to return your security deposit when you vacate the property, after deducting only legitimate expenses such as unpaid rent or actual damages. If your landlord refuses without valid reason:

  • First, send a written notice requesting the return of your deposit.
  • If the landlord still does not comply, you can file a complaint before the Rent Authority, approach the Consumer Court, or even take civil legal action for recovery.
  • An advocate can help draft a legal notice and guide you through the appropriate forum to ensure you get your deposit back.

जब आप किराए का घर खाली करते हैं तो landlord को आपका Security deposit वापस करना चाहिए। वो सिर्फ बकाया किराया या अगर आपके रहते हुए अगर उसे कोई नुकसान हुआ है तो वह अपनी cost को काट सकता है। अगर landlord बिना किसी वजह के deposit नहीं देता है तो:

  • सबसे पहले एक लिखित notice भेजकर deposit माँगे।
  • अगर फिर भी नहीं मिलता तो आप Rent Authority, Consumer Court या Civil Court में case कर सकते हैं।
  • Advocate आपकी मदद करेगा legal notice भेजने और सही legal process follow करने में।

If your property tax seems too high, check your Local Municipal Corporation’s website for the Appeal Process. File a complaint within 30–60 days with proof, like lower tax bills of similar properties nearby. If the municipality doesn’t agree, you can go to a municipal tribunal or civil court. A lawyer can help explain why the tax is wrong. This is a growing issue in cities like Bangalore and Pune.

अगर प्रॉपर्टी टैक्स का बिल ज्यादा लगे, तो आप नगर निगम की वेबसाइट पर अपील की जा सकती है। प्रॉपर्टी टैक्स की अपील को 30–60 दिन के अंदर evidence के साथ की जा सकती है, evidence जैसे आस-पास की ऐसी ही संपत्तियों के कम टैक्स बिल। अगर नगर निगम न माने, तो आप नगर निगम ट्रिब्यूनल या सिविल कोर्ट जा सकते हैं। वकील यह समझाने में मदद करेगा कि टैक्स गलत क्यों है।

Yes, the Supreme Court in 2018 (Navtej Singh Johar case) said same-sex relationships are legal, and you have equal rights under The Constitution (Articles 14 and 15), and The Transgender Persons Act, 2019, protects transgender people from discrimination in jobs, schools, or hospitals. If someone treats you unfairly (like firing you or denying housing), you can file a complaint with a local court or seek help from NGOs like the Humsafar Trust.

Transgender Persons Act, 2019, ट्रांसजेंडर या ट्रांसजेंडर या LGBTQ+ समाज के लोगों को नौकरी, स्कूल या अस्पताल में हुए भेदभाव से बचाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में (नवतेज सिंह जौहर केस) कहा कि समलैंगिक रिश्ते कानूनी हैं, और आपको संविधान (अनुच्छेद 14 और 15) के तहत बराबर हक मिलते हैं। अगर कोई आपके साथ गलत बर्ताव करे (जैसे नौकरी से निकाले या मकान देने से मना करे), तो आप नजदीकी कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं या हंसफर ट्रस्ट जैसे एनजीओ से मदद ले सकते हैं।

No, same-sex marriage isn’t allowed under Indian laws like the Special Marriage Act, 1954, as of the latest Supreme Court rulings. But you can live together, and your right to live as a couple is protected under Article 21 (Right to Life). You can make a will to share property with your partner. A lawyer can help with legal papers to protect your rights.

भारतीय कानून अभी तक समलैंगिक शादी (same-sex मैरिज) की की इजाजत नहीं देता है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ नए फैसलों के मुताबिक, Special Marriage Act, 1954 जैसे भारतीय कानूनों में समलैंगिक शादी की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर आप बिना शादी के एक साथ रहना चाहते हों तो रह सकते हैं, और जोड़े के रूप में रहने का हक अनुच्छेद 21 (जीवन का हक) के तहत सुरक्षित है। आप अपने पार्टनर के साथ संपत्ति बाँटने के लिए वसीयत बना सकते हैं। वकील आपके हक की रक्षा के लिए कानूनी कागजात में मदद करेगा।

Transgender or LGBTQ+ individuals can adopt a child in India under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, as long as they meet eligibility criteria like being financially stable, mentally sound, and over 25 years old. However, same-sex couples cannot jointly adopt because same-sex marriage isn’t recognized under Indian laws as of 2025. The process involves registering with the Central Adoption Resource Authority (CARA), submitting documents like Aadhaar, income proof, and medical reports, and passing a home study. Transgender individuals are also eligible under the Transgender Persons Act, 2019, which ensures non-discrimination. A lawyer can help with the paperwork, as social media highlights delays and biases in the adoption process for LGBTQ+ individuals.

Transgender या LGBTQ+ समाज के लोग भारत में Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 के तहत बच्चा गोद ले सकते हैं, बशर्ते अगर वो आर्थिक रूप से स्थिर हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों और 25 साल से ज्यादा उम्र के हों। लेकिन समलैंगिक जोड़े एक साथ गोद नहीं ले सकते क्योंकि अभी तक समलैंगिक (Same-Sex Marriage) शादी को कानूनी मान्यता नहीं है। इसके लिए Central Adoption Resource Authority (CARA) में रजिस्टर करें, आधार कार्ड, आय का सबूत और मेडिकल रिपोर्ट जैसे कागजात दें, और होम स्टडी पास करें। सोशल मीडिया पर LGBTQ+ लोगों के लिए गोद लेने में देरी और पक्षपात की बातें सामने आती रहती है। Transgender Persons Act, 2019 ट्रांसजेंडर लोगों को भेदभाव से बचाता है। किसी भी तरह की परेशानी में एक वकील आपकी कागजी काम में मदद कर सकता है